9 अगस्त : नागासाकी दिवस
जापान हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। बम के डिजाइन के कारण इसका कोड-नाम “फैट मैन” रखा गया था क्योंकि इसका आकार चौड़ा, गोल था। यह हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के 3 दिन बाद हुआ। लगभग 5 वर्ग मील का एक क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था और बमबारी में लगभग 65,000 लोग मारे गए थे। नागासाकी और हिरोशिमा आज भी विनाशकारी बमबारी के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं।
होमलेन के पहले ब्रांड एंबेसडर बने एमएस धोनी
होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एंबेसडर के रूप में तीन साल की रणनीतिक साझेदारी की है। साझेदारी के हिस्से के रूप में, धोनी होमलेन में इक्विटी के मालिक होंगे और कंपनी के पहले ब्रांड एंबेसडर होंगे। आगामी क्रिकेट और त्योहारी सीजन के साथ, होमलेन और एमएस धोनी संयुक्त रूप से एक नए अभियान पर काम कर रहे हैं जो नए आईपीएल सीजन के दौरान जारी किया जाएगा। यह साझेदारी अगले तीन साल तक चलेगी। धोनी न केवल इक्विटी पार्टनर बल्कि कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी बनेंगे।
दिल्ली: रोहिणी में स्थापित की गयी पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला
दिल्ली की पहली “पशु डीएनए प्रयोगशाला” रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में स्थापित की गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा पशु डीएनए प्रयोगशाला का उपयोग गोहत्या, जानवरों के अवैध व्यापार और ऐसे अन्य पशु-संबंधी मामलों के समय पर निपटान के लिए किया जाएगा। फोरेंसिक लैब जानवर के किसी भी हिस्से से साक्ष्य का विश्लेषण करती है, जैसे रक्त और ऊतक के नमूने, बाल, दांत, शव और हड्डियों की सामग्री। मांस उत्पादों, जमे हुए मांस पैकिंग, वध मामलों आदि की पशु प्रजातियों की जांच और पहचान के लिए भी इस प्रयोगशाला का उपयोग किया जाएगा।
लद्दाख जाने के लिए अब नहीं लेना होगा इनर लाइन परमिट
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सैलानियों व स्थानीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी नहीं होगा। लद्दाख प्रशासन ने ये व्यवस्था खत्म कर दी है। अब तक यहां आने के लिए विशेष इनर लाइन परमिट लेना होता था। 2017 से इस व्यवस्था के तहत 300 रुपए पर्यावरण व 100 रुपए रेड क्रॉस शुल्क लिया जाता था।
DDMA ने GRAP को लागू करने का आदेश दिया
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए Graded Response Action Plan (GRAP) को लागू करने का आदेश जारी किया है।
दिल्ली सरकार ने कलर-कोडेड अलर्ट के चार स्तर भी पेश किए हैं। ये अलर्ट तब शुरू होंगे जब GRAP पैरामीटर्स पूरे होंगे। चार अलर्ट इस प्रकार हैं:
लेवल 1 या येलो अलर्ट : यह अलर्ट लगातार दो दिनों तक सकारात्मकता दर 0.5% से ऊपर रहने पर लागू होगा। यह तब भी निर्धारित किया जाएगा जब सात दिनों के लिए संचयी नए सकारात्मक मामले 1,500 से अधिक मामले हों या जब ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों का औसत अधिभोग (occupancy) सात दिनों के लिए 500 बिस्तर हो। जब यह अलर्ट लागू होगा तो सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, सैलून, नाई की दुकान, स्कूल, जिम, मनोरंजन पार्क और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और रात में कर्फ्यू लगाया जाएगा।
स्तर 2 या एम्बर अलर्ट : यह तब लागू होगा जब सकारात्मकता दर दो दिनों के लिए 1% से अधिक हो या जब संचयी नए सकारात्मक मामले सात दिनों के लिए 3500 से अधिक हों या जब ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की औसत अधिभोग सात दिनों के लिए 700 बिस्तर हो। इस अलर्ट के तहत रेस्टोरेंट और सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे और सप्ताहांत में कर्फ्यू लागू रहेगा।
स्तर 3 या ऑरेंज अलर्ट : यह चेतावनी तब लागू होगी जब सकारात्मकता दर दो दिनों के लिए 2% से अधिक हो या जब संचयी नए सकारात्मक मामले सात दिनों के लिए 9000 से अधिक हों या जब ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की औसत अधिभोग सात दिनों के लिए 1000 हो। इसके तहत निर्माण गतिविधियों, दुकानों और मॉल पर रोक लगाई जाएगी। मेट्रो भी बंद रहेगी।
स्तर 4 या रेड अलर्ट : यह तब जारी किया जाएगा जब दो दिनों के लिए सकारात्मकता दर 5% से अधिक हो या जब सात दिनों के लिए संचयी नए सकारात्मक मामले 16,000 से अधिक हों या जब ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की औसत अधिभोग सात दिनों के लिए 3000 हो। ऐसे में पूर्ण कर्फ्यू लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को करेंगे उज्ज्वला योजना का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी उज्जवला योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। उज्जवला 2.0 में लाभार्थियों को बिना किसी डिपॉजिट फीस के LPG कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला 2.0 में LPG कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत पांच करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद साल 2018 में इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सात और कैटेगरी की महिलाओं को इसका लाभ देना शुरू किया गया था।
कर्नाटक NEP-2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार (state government) ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से NEP-2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है।
नीति के बारे में:
यह नीति विभिन्न सुधारों के माध्यम से प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करती है: उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए एक एकल नियामक; पीएचडी से पहले कोई और एमफिल पाठ्यक्रम नहीं; सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए निश्चित शुल्क; छात्र तीन और चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के बीच चयन कर सकते हैं; डिग्री कोर्स में कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु।
डिजिटल करेंसी
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रवि शंकर ने हाल ही में कहा है कि आरबीआई देश में व्यवस्थित डिजिटल करेंसी के ऑपरेशन के लिए मॉडल को इस साल के अंत तक पेश कर सकता है। डिजिटल करेंसी का मुद्दा पिछले कई माह से ट्रेंड में है और रवि शंकर के इस ताजा बयान के बाद यह एक कदम और आगे बढ़ गया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि डिजिटल करेंसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। क्रिप्टो/प्राइवेट वर्चुअल करेंसी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन के लिए बनी अंतर मंत्रिमंडलीय समिति ने साल 2019 में ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की सिफारिश की थी।
यह देश की फिएट मुद्रा (जैसे रुपया, डॉलर या यूरो) का एक डिजिटल संस्करण है। इसे केंद्रीय बैंक जारी करता है। साथ ही इसकी गारंटी भी देता है। यह फिएट मुद्रा के साथ ही वन टू वन एक्चेंजेबल है। हालांकि यह प्राइवेट मनी के मौजूदा रूपों जैसे ई-मनी (प्रीपेड वॉलेट में संगृहीत मनी) या बैंक डिपॉजिट जिसे कार्ड या मोबाइल पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है, से अलग होगी।
पूरी तरह से नहीं। क्रिप्टोकरेंसी के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है, जबकि इसके ठीक विपरीत डिजिटल करेंसी पर केंद्रीय बैंक की देनदारी होगी। क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में बहुत उतार-चढ़ाव होता है। बिटकॉइन इसका उदाहरण है। पिछले तीन महीने में इसकी कीमत गिरकर आधे से कम रह गई है। क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग होती है। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसे कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करता है। इसके उलट डिजिटल करेंसी को केंद्रीय बैंक जारी करता है। हालांकि अभी बहुत ही कम देश ऐसी मुद्राएं जारी करने के लिए आगे आए हैं।
टोक्यो ने पेरिस को सौंपी “Flame of Hope”
टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन 8 अगस्त, 2021 को हुआ। जापानी राजधानी ने इतिहास के सबसे अनोखे खेलों में से एक का आयोजन सफलतापूर्वक किया और पेरिस को “Flame of Hope” सौंप दी। फ्लेम ऑफ होप विशेष ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। इसका उपयोग उसी भावना से किया जाता है जैसे ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लौ का उपयोग किया जाता है। विशेष ओलंपिक दिव्यांग बच्चों और वयस्कों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है। यह उन्हें 172 देशों में 5 मिलियन प्रतिभागियों और एकीकृत खेल भागीदारों को साल भर का प्रशिक्षण और गतिविधियाँ प्रदान करता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं सहित दुनिया भर में हर दिन विशेष ओलंपिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।