Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Wednesday presented the Budget for the year 2022-23, with the main focus on sectors like health, education, infrastructure, social security and tourism./राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर मुख्य फोकस के साथ वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया।
Presenting the Budget in the Rajasthan Assembly, Gehlot during the almost three-hour-long speech announced the launch of the Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme with an aim to provide 100 days of employment in urban areas./राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए गहलोत ने लगभग तीन घंटे के भाषण के दौरान शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की.
The Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme is in the lines of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), for which a Rs 800 crore budget has been proposed./इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
Another major announcement in the budget is to implement the old pension scheme from next year for all employees appointed on or after January 1, 2004./बजट में एक और बड़ी घोषणा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए अगले साल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की है.
“We all know that the employees associated with government services should feel secure about the future, only then they can make their invaluable contribution towards good governance during the service period. Therefore, for all the employees appointed on or after January 1, 2004, I propose to implement the old pension scheme,” he said./ “हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इसलिए, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए, मैं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव।
Gehlot also proposed to increase the health cover under the state government’s much ambitious Chiranjeevi Health Insurance Scheme from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh per year per family. He also announced that IPD and OPD services will be free-of-cost in state-run hospitals./ गहलोत ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य के अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी सेवाएं मुफ्त होंगी।
For electricity consumers, 50 units free electricity for those using 100 units, Rs 3/per unit grant for all domestic consumers up to 150 units and Rs 2/unit grant for consumers of 150 to 300 units and above as per the slab. The state government will spend Rs 4,500 crore./बिजली उपभोक्ताओं के लिए, 100 यूनिट का उपयोग करने वालों के लिए 50 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान 150 यूनिट तक और स्लैब के अनुसार 150 से 300 यूनिट और उससे अधिक के उपभोक्ताओं के लिए 2 रुपये / यूनिट अनुदान। राज्य सरकार 4,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
In the first agriculture budget, Gehlot announced an allocation of Rs 5,000 crore for CM Krishak Saathi Yojna, which was Rs 2,000 crore in the last Budget./ पहले कृषि बजट में, गहलोत ने सीएम कृषक साथी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जो पिछले बजट में 2,000 करोड़ रुपये थी।
The Budget for the year 2022-23, proposed Rs 2,700 crore for the Rajasthan Micro Irrigation Mission, under which 5 lakh farmers will be benefitted./ वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 2,700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया, जिसके तहत 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
He also announced to make 125 days of employment in MGNREGA instead of 100 days. The state government will bear the expenditure of Rs 700 crore./ मनरेगा में 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देने का भी ऐलान किया. 700 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
Gehlot also announced Rs 500 crore for SC-ST Development Fund and allocated Rs 100 crore for EWS families./ गहलोत ने एससी-एसटी विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपये और ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की भी घोषणा की।
The Chief Minister also proposed to conduct the Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) exam in July, 2022. The state government had recently cancelled the examination due to controversies related to the paper leak case./ मुख्यमंत्री ने जुलाई, 2022 में शिक्षकों के लिए Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर लीक मामले से संबंधित विवादों के कारण परीक्षा रद्द कर दी थी।
He said that an anti-cheating cell will be set up in the Special Operations Group (SOG) of Rajasthan police./राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा.
He said that no application fee will be charged from the old candidates for this examination to be held afresh and all the facilities given to the candidates at the time of REET examination will also be made available again./नए सिरे से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और REET परीक्षा के समय उम्मीदवारों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं भी फिर से उपलब्ध कराई जाएंगी.
Along with this, the number of posts in the upcoming REET examination has been increased from 32,000 to 62,000 to give more employment opportunities to the youth. /इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए आगामी REET परीक्षा में पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है।
“Now I declare to recruit about 1 lakh additional posts in various departments in the coming year,” Gehlot announced./गहलोत ने घोषणा की, “अब मैं आने वाले वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा करता हूं।”
To ensure the quality of education in the English medium, Gehlot announced the creation of a separate cadre of English medium teachers under all subjects. About 10,000 English medium teachers will be recruited in these schools in the first phase./ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गहलोत ने सभी विषयों के तहत अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का एक अलग कैडर बनाने की घोषणा की। पहले चरण में इन स्कूलों में लगभग 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
In view of the popularity of Mahatma Gandhi English Medium Schools and the demand of parents and students for admission in them, 1,000 more Mahatma Gandhi English Medium Schools will be started in urban and rural areas in the coming year. /महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की लोकप्रियता और उनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों और छात्रों की मांग को देखते हुए आने वाले वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय शुरू किए जाएंगे।
Under the CM Digital Service Scheme announced by the chief minister, 1.33 crore women will get internet enabled smartphones for 3 years. / मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सीएम डिजिटल सेवा योजना के तहत 1.33 करोड़ महिलाओं को 3 साल के लिए इंटरनेट सक्षम स्मार्टफोन मिलेगा।He announced to give industry status to tourism and hospitality, which were affected largely due to COVID-19 pandemic.