रक्षा मंत्रालय ने सेना को 2290 करोड़ रु.के हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने को मंजूरी दी
रक्षा मंत्रालय ने सेना को 2290 करोड़ रु.के हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। इनमें देशी और विदेशी दोनों तरह के हथियार शामिल हैं।
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इसमें अमेरिका से लगभग 72,000 सिग सॉअर असॉल्ट राइफलों की खरीद भी शामिल है। राइफलों के अलावा वायुसेना एवं नौसेना के लिए करीब 970 करोड़ रुपये में एंटी-एयरफील्ड वेपन (एसएएडब्ल्यू) प्रणाली शामिल हैं।
गुजरात कैडर के आईएएस पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया
गुजरात कैडर के आईएएस पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चेयरमैन के रूप में पीडी वाघेला का कार्यकाल तीन साल तक के लिए रहेगा। वह वर्तमान चेयरमैन आर एस शर्मा की जगह लेंगे।
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शर्मा को 2015 में तीन साल के लिए ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अगस्त, 2018 में उनका कार्यकाल 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया गया था। पीडी वाघेला को 31 जुलाई, 2019 को फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी जगह अब गुजरात कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अपर्णा लेगी।
गृह मंत्रालय ने 28 सितम्बर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तीन अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दी
गृह मंत्रालय ने 28 सितम्बर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तीन अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश की प्रमुख राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति पर त्वरित मदद मिलेगी।
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यह आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच में एनआइए की क्षमता को मजबूत करेगा। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इन के पश्चात यह कार्यभार शरद चंद्र सिन्हा ने संभाला।
विश्व रैबीज दिवस : 28 सितंबर
विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। रेबीज एक जानलेवा रोग है जिसके लक्षण बहुत देर में नजर आते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, जो यह रोग जानलेवा साबित हो जाता है। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था।
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रेबीज के लक्षण
सिविल सर्जन डाक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि बुखार, सिरदर्द, घबराहट या बेचैनी, व्याकुलता, भ्रम की स्थिति, खाना-पीना निगलने में कठिनाई, बहुत अधिक लार निकलना, पानी से डर लगना, नींद नही आना एवं शरीर के किसी एक अंग में पैरालिसिस यानी लकवा मार जाना आदि रेबीज के लक्षण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का शुभारंभ नमामि गंगे मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
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राज्य में गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाले सभी 30 प्रोजेक्ट्स अब पूरे हो चुके हैं। जल जीवन मिशन भारत के गांवों में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। इस मिशन का लोगो लोगों को पानी की हर एक बूंद को बचाने की प्रेरणा देगा। उत्तराखंड में उदगम से लेकर गंगासागर तक देश की लगभग आधी आबादी की प्यास गंगा के पानी से बुझती है।
ओडिशा का स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा
ओडिशा सरकार के इस निर्णय के तहत ओडिशा का स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा। ओडिशा के 60 लाख छात्रों में से लॉकडाउन के दौरान मुश्किल से 22 लाख तक ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम पहुँचा जा रहा था।
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महंगे स्मार्ट फोन की तुलना में रेडियो सस्ता है और इसकी आवर्ती लागत भी कम है. अतः रेडियो स्कूल कार्यक्रम के साथ और अधिक छात्रों को शामिल करने की उम्मीद की गई है।
एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान में पेयजल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने राजस्थान में पेयजल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के विकास और सेवाओं के लिए 300 मिलियन डॉलर (22.12 अरब रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से राजस्थान के 14 शहरों के तकरीबन 5.7 लाख लोगों के लिये बेहतर जलापूर्ति संबंधी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकेंगी, साथ ही लगभग 7.2 लाख लोगों के लिये स्वच्छता संबंधी सेवाएँ उपलब्ध की जा सकेंगी।
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नई परियाेजनो के जरिये 2027 तक कम से कम 8 प्रोजेक्ट से पेयजल की आपूर्ती की जा सकेगी। साथ ही शहरी गरीब परिवारों सहित लगभग 100,000 घरों में 5 नए या पुनर्वासित वाटर ट्रिटमेंट प्लांट से पानी पहुंच सकेगा। इस परियोजना में राजस्थान के केवल उन्ही शहरों को शामिल किया गया है, जहाँ की आबादी तकरीबन 20,000 से एक लाख तक है।
चंद्र टेलीस्कोप ने 20 वर्षों के सफल संचालन को करने के लिए 260 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए
हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO) में स्थित है। यह धूमकेतुओं, तारकीय विस्फोटों, बाह्य-ग्रहों और क्षुद्रग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। इस टेलीस्कोप ने 20 वर्षों के सफल संचालन को करने के लिए 260 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए।
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यह सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CREST), IIA (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स) से उपग्रह संचार लिंक का उपयोग करता है। हिमालयन चंद्र टेलिस्कोप यह 4,500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पर स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलोर द्वारा संचालित किया जाता है। यह IIA, बैंगलोर द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी करने के लिए प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 फीसदी करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत उन शुरुआती देशों में शामिल है जिन्होंने शिशुओं पर पूरा ध्यान देने और बच्चों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य संवर्द्धन और रोकथाम कार्यक्रम को लागू किया है।
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सरकार स्वास्थ्य देखभाल की ज़रुरत को पूरा करने के लिए जीडीपी का 1.15 प्रतिशत खर्च कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा, शहरी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है।
भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया
भारत ने बौद्धिक संपदा (IP) सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (DPIIT) ने डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय, डेनमार्क राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MEA के अनुसार, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध का ऐतिहासिक लिंक, लोकतांत्रिक परंपराओं में समानता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति
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और स्थिरता की साझा इच्छा पर आधारित हैं। भारत-डेनमार्क के बीच वर्चुअल मीटिंग के दो अहम मुद्दे हैं- पहला दो देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना। MoU का उद्देश्य अधिकारियों के बीच आईपी जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच आईपी सहयोग को बढ़ाना है।