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सरकार ने ESIC हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत प्रसूति खर्च 7500 रुपए किया
सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत प्रसूति (मैटरनिटी) खर्च 5 हजार से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया है। मैटरनिटी खर्च या बेनीफिट वह है, जो ESIC हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योर्ड महिला को या इंश्योर्ड पुरुष को अपनी पत्नी के लिए बच्चे के जन्म के मामले में दिया जाता है।
सरकार ने इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (सेंट्रल) रूल्स, 1950 के नियम 56A में ‘5000 रुपए’ की जगह ‘7500 रुपए’ कर दिया गया है। यह बेनीफिट उन मामलों में मिलता है, जिनमें डिलीवरी ऐसी जगह होती है जहां ESI स्कीम के तहत आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध न हों। मैटरनिटी खर्च केवल 2 डिलीवरी तक सीमित है।
ESIC में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का योगदान होता है। मौजूदा समय में कर्मचारी की सैलरी से 0.75 फीसदी योगदान ईएसआईसी में होता है और नियोक्ता की ओर से 3.25 फीसदी। जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपए है, उन्हें इसमें अपना योगदान देना नहीं होता।
जयपुर स्थित एमएनआईटी ने सेना के वाहनों के लिए बुलेट प्रूफ शीट तैयार की
जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमएनआईटी) ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए सेना के वाहनों के लिए बुलेट प्रूफ शीट तैयार की हैं। इन शीट्स को लगाने के बाद कोई भी गोली, छर्रे या कोई मेटल्स वाहन के आर-पार नहीं जा सकेंगे। एमएनआईटी के मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अमर पटनायक और उनकी टीम इस पर पिछले 2 साल से रिसर्च कर रही थी। प्रो. अमर पटनायक ने बताया कि डिफेंस के लिए यह पॉलीमर और सेरामिक का मिक्स प्रोडक्ट है। आमतौर पर मिलने वाली बुलेट प्रूफ शीट्स से इसका वजन और कीमत करीब 40% तक कम होगी। इस पर खोज के लिए एमएनआईटी को केंद्र के विभिन्न विभागों से करीब 90 लाख की ग्रांट मिली थी।
जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण घर में नल से पानी के कनेक्शन प्रदान करना
जल शक्ति मंत्रालय, केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी के कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पानी प्रदान करना है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण लोगों खासकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके कठोर परिश्रम को कम करना है। राजस्थान वर्ष 2023-24 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% नल से पानी के कनेक्शन पहुंचाने की योजना बना रहा है। राज्य में लगभग 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 88.57 लाख घरों में घरेलू नल कनेक्शन नहीं हैं। वर्ष 2020-21 में, राज्य 20.69 लाख घरों में नल से पानी के कनेक्शन पहुंचाने की योजना बना रहा है। राज्य ने इस वर्ष चुरू जिले के 100% घरों में इस योजना के तहत नल से पानी पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग का पंचायती राज संस्था-पीआरआई को 50% अनुदान पानी और स्वच्छता पर खर्च किया जाना है। राजस्थान को 2020-21 में वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 3,862 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। केशुभाई पटेल की उम्र 92 साल थी। केशुभाई पटेल ने दो बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, वो 1995 और 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2001 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि, दोनों ही बार केशुभाई पटेल अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा केशुभाई पटेल गुजरात के उपमुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। 2001 में मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफा देने के बाद ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2014 तक राज्य में सत्ता के केंद्र में रहे।
भारत ने मध्य एशियाई देशों में ”प्राथमिकता” वाली विकास परियोजनाओं के लिए एक अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा की
भारत ने 28 अक्टूबर 2020 को मध्य एशियाई देशों में ”प्राथमिकता” वाली विकास परियोजनाओं के लिए एक अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन-समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग को और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई।
भारतीय आईटी कंपनी इनफ़ोसिस ने ‘क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ’ श्रेणी में UN Global Climate Action Award जीता
भारतीय आईटी कंपनी इनफ़ोसिस ने ‘क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ’ श्रेणी में UN Global Climate Action Award जीता। इसकी घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद की गयी। यह पुरस्कार इनफ़ोसिस को दिसम्बर में चिली के सेंटिआगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP25) के दौरान दिया जायेगा। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए इनफ़ोसिस ने 2008 से ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे। इनफ़ोसिस का मुख्यालय कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। इनफ़ोसिस में 2,25,000 से अधिक लोग कार्यरत्त हैं। 2017 में यह राजस्व के आधार पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगाई
आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के प्रयास के तहत एक आदेश जारी करके बिना आबकारी शुल्क (Excise duty) के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी। यह पिछले साल अक्टूबर में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमिट या लाइसेंस के बिना तीन बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई थी। अब, यहां तक कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कोई राज्य के बाहर से शराब नहीं ला सकता है। हाल के महीनों में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे अन्य राज्यों से शराब की तस्करी तेज हो गई थी क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने दरों में 75 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके अलावा, लोगों को इसके सेवन से हतोत्साहित करने के लिए शराब की दुकानों की संख्या भी कम कर दी गई थी।
अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने एफ-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की
भारत के साथ संबंधों को और घनिष्ठ करने की इच्छा से, अमेरिका ने भारत को विमान वाहकों के लिए लड़ाकू जेट की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना को अपने एफ-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। अमेरिकी सरकार ने टू प्लस टू वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक में एक सरकारी प्रस्ताव के तहत भारतीय नौसेना के लिए अपने नौसैनिक लड़ाकू विमान एफ-18 देने की पेशकश की है।” भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने आईएनएस विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल (sumangal.odisha.gov.in) लॉन्च किया जो अंतर्जातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की घोषणा भी की। इसके लिए शादी सवर्ण हिंदू व अनुसूचित जाति के हिंदू की होनी चाहिए।
सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने कोविड-19 के अपने संभावित टीके की 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमित जताई
दवा निर्माता सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) ने कोविड-19 के अपने संभावित टीके की 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमित जताई है। कोरोना वायरस का टीका पूरी दुनिया में समान रूप से पहुंचाने के लिए कोवैक्स केंद्र बनाया गया है। सैनोफी-जीएसके के टीके का परीक्षण अभी शुरुआती चरण में है और इसके परिणाम दिसंबर के शुरु में आने की संभावना है। इस वर्ष के अंत में तीसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं और टीके के नियामक से 2021 के पूर्वार्द्ध तक मंजूरी देने का आग्रह किया है। यह सुविधा कोवैक्स का हिस्सा है जो सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, उद्यमों और चैरिटी के बीच कोविड-19 टीका के विकास में तेजी लाने के लिए भागीदारी की गई है।