विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जोर्जेस ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की

विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जोर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। जर्मनी की यह खिलाड़ी 2018 में सर्वश्रेष्ठ नौवीं रैकिंग पर पहुंची थी। उनकी मौजूदा रैंकिंग 45वीं थी। उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लॉरा सिगमंड के खिलाफ दूसरे दौर में था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

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विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में वह सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों में हार गई थी। वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनाद जिमोनजिक के साथ उपविजेता रही थी। वह जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। जूलिया 2011 में स्टुटगार्ट और 2017 में मास्को तथा जुहाई में डब्ल्यूटीए एलीट ट्रॉफ्री की विजेता रहीं है।

केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को चार विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इन विधेयकों में गेहूं और धान की बिक्री या खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम करने पर कम से कम तीन वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

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किसानों को 2.5 एकड़ तक की जमीन की कुर्की से छूट दी गई है और कृषि उत्पादों की जमाखोरी व काला बाजारी से छुटकारा पाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा सदन में केंद्र के बिजली अध्यादेश के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया गया।

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सात साल के लिए नहीं, बल्कि आजीवन मान्य होगी

शिक्षक बनने के इच्छुक नौजवानों के लिए खुशखबरी है। अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सात साल के लिए नहीं, बल्कि आजीवन मान्य होगी। अभ्यर्थियों को बस एक बार सीटीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने सीटीईटी की वैधता को बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। यह व्यवस्था अब से सीटीईटी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगी।

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जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही यह परीक्षा पास कर ली है, उनके लिए नई व्यवस्था क्या होगी इस बारे में कानूनी सलाह के बाद फैसला लिया जाएगा। सीटीईटी की परीक्षा का आयोजन सीबीएसई कराती है। यह परीक्षा साल में दो बार होती है। पहले पेपर में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने की योग्यता मिलती है। जबकि, दूसरे पेपर में सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं।

हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। हरियाणा देश के 29 राज्यों में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) सूचकांक में सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है।

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स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अप्रैल 2018 में ’अटल अभियान‘ एश्योरिंग एनीमिया लिमिट अभियान शुरू किया था। इसके तहत एनीमिया मुक्त भारत की तर्ज पर हरियाणा में एनीमिया को कम करने के लिए योजना की घोषणा की गई थी। वर्ष 2019-20 में पहली बार राज्य में 93 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

एयर बबल व्यवस्था के तहत बांग्लादेश भारत के लिए फिर से उड़ानें शुरू

28 अक्तूबर से एयर बबल व्यवस्था के तहत बांग्लादेश भारत के लिए फिर से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देशों के बीच करीब आठ महीनों से संचार निलंबित था। मालूम हो कि जुलाई के बाद से, भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है।

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शुरुआत में तीन बांग्लादेशी एयरलाइंस- बिमान बांग्लादेशी एयरलाइंस, यूएस-बांग्ला एयरलाइंस और नोवो एयर एक सप्ताह में 28 उड़ानों का संचालन करेंगी। वहीं पांच भारतीय एयरलाइंस- एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और गोएयर सप्ताह में 28 उड़ानें संचालित करेंगी।

तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है

तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80 हजार सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है।

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योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलायी जाएगी। केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लास रूम योजना राज्य के सात हजार पांच सौ स्कूलों में लागू की जा रही है।

नौकरशाही एन के सिंह ने “Portraits of Power: Half a Century of Being at Ringside” नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया

अर्थशास्त्री और नौकरशाह एन के (नंद किशोर) सिंह ने “Portraits of Power: Half a Century of Being at Ringside” नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक एनके सिंह के जीवन के बारे बतलाती है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वह वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं।

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इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। एनके सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (1998 2001) के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1981 से 1985 तक जापान के भारतीय दूतावास में आर्थिक और वाणिज्यिक मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोलस स्टर्न के साथ “The New Bihar” पुस्तक का संपादन भी किया है।

भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी

भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेज़बानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है। भारत सरकार की ओर से इस बैठक की सह-अध्यक्षता कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी और इंडोनेशिया की ओर से इंडोनेशिया गणराज्य के खनिज और कोयला मंत्रालय के ऊर्जा और खनिज संसाधन विभाग के महानिदेशक डॉ. आईआर. रिदवान जमालुद्दीन संयुक्त रूप से करेंगे।

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बैठक में भारत में खाना पकाने के लिये कोयले के अन्वेषण और वाणिज्यिक कोयला खनन; भारत में सीसीटी के अनुसंधान और विकास व कोविड-19 के बाद के समय में भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में संभावित व्यापार सहयोग पर भी चर्चा होगी। विनियामक ढांचे की पृष्ठभूमि में व्यापार के अवसरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने की वार्ता दोनों देशों के उद्योगों को एक साथ लाएगी। इस बैठक से कोयला क्षेत्र में व्यापार के अवसरों के अधिक क्षेत्रों का भी पता चलेगा। बैठक में विचार-विमर्श से दोनों देशों के बीच कोयला कारोबार का मार्गदर्शन होगा।

सड़क मार्ग को विकसित करने के लिए भारत-एडीबी ने 177 मिलियन अमरीकी डालर पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने महाराष्ट्र में 450 किमी लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमरीकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र सरकार और एडीबी ने ग्रामीण महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए 346 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

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इस परियोजना के तहत, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ग्राहकों को विश्वसनीय और कुशल उर्जा प्रदान की जाएगी। एडीबी से प्राप्त धनराशि का उपयोग 46,800 किलोमीटर पावर ग्रिड, वितरण स्टेशनों के निर्माण और उन्नयन के लिए किया जायेगा। आरबीएल मोडेलिटी विद्युत आपूर्ति परियोजना के लिए प्रदान किया जा रहा ऋण दक्षिण एशिया में पहला आरबीएल मोडेलिटी ऋण है। यह एक प्रकार का वित्तपोषण है जहां प्रदर्शन के आधार पर ऋण संवितरण किया जाता है। यह 2013 में पेश किया गया था।

भारत सरकार ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी

भारत सरकार ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। वार्षिक मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा।

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मालाबार अभ्यास शुरू में भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच यह अभ्यास आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक स्थायी सदस्य बन गया। 2018 में, भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था।