विश्व व्यापार संगठन की अगली महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला

नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का अगला महानिदेशक बनाया गया है। वे विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी होंगी। वे नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इविला, रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने मुख्यमंत्री को 1.29 करोड़ रुपए लाभांश का चेक भेंट

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. सुबोध अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लाभांश राशि 1.29 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 23.36 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अर्जित शुद्ध लाभ 17.16 करोड़ रुपए की तुलना में 6.20 करोड़ अधिक रहा है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, प्रमुख शासन सचिव, वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कुलदीप रांका एवं प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा दिनेश कुमार मौजूद रहे।

सेवण घास को बढ़ावा देने जैसलमेर में चारा फार्म विकसित होंगे: सीएस

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि पशुपालन विभाग मनरेगा के माध्यम से विलुप्तप्राय पौष्टिक सेवण घास को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर जिले में चारा फार्म विकसित करें। आर्य सचिवालय में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की वीसी से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर जिले में होने वाली सेवण घास को विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह घास न केवल पौष्टिक होती है बल्कि कम पानी में उगती है और लंबे समय तक खराब भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ बाड़ के रूप में आयुर्वेद दवाओं में उपयोगी गूगल झाड़ी लगाएं, ताकि दोहरा लाभ लिया जा सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया चेयरमैन: एस एन सुब्रमण्यन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 साल के लिए एस एन सुब्रमण्यन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। फिलहाल वे एलएंडटी के सीईओ व एमडी हैं।

देश के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया

अख्तर अली जिनका हाल ही में निधन हो गया, देश के पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे। अलर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

जयपुर एयरपोर्ट 66वीं रैंक से गिरकर पहुंचा 78वीं रैंक पर

कोरोना काल में कम यात्रीभार में भी जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को उम्मीदों के मुताबिक सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहा है। इसका वजह है कि एयरपोर्ट जल्द निजी हाथों में जाने वाला है और एयरपोर्ट अथॉरिटी अब सुविधाएं बेहतर करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। कभी कैटेगरी में विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट रहा जयपुर अब 78वीं रैंक पर जा पहुंचा है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट्स की सुविधाओं को लेकर अक्टूबर से दिसंबर 2020 के सर्वेक्षण कराया था। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्वामित्व वाले देश के 22 एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया। देश के एयरपोर्ट्स की गुणवत्ता को लेकर यह सर्वेक्षण हर 3 माह में किया जाता है। सर्वेक्षण एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2020 की तिमाही के सर्वेक्षण के जो परिणाम आए हैं, उनमें जयपुर एयरपोर्ट की रैंक एक बार फिर नीचे चली गई है। वर्ष 2015 और 2016 के वार्षिक सर्वेक्षण में जयपुर एयरपोर्ट को विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट चुना गया था। 20 से 50 लाख सालाना यात्रीभार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में यह अवार्ड मिला था। लगातार 4 साल से जयपुर एयरपोर्ट पिछड़ता जा रहा है। वर्ष 2017 से 2019 में जयपुर एयरपोर्ट सर्वे में काफी पीछे रहा था। वर्ष 2020 के क्युमुलेटिव परिणाम आना अभी बाकी है, लेकिन वर्ष 2020 के अंतिम त्रैमासिक परिणामों में जयपुर एयरपोर्ट सुधार के बजाय पिछड़ गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट सबसे आगे रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर गोवा और तीसरे नंबर पर अमृतसर एयरपोर्ट रहा है। इसके बाद लखनऊ, त्रिवेंद्रम और वाराणसी एयरपोर्ट रहे हैं। ये सभी एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं और संतुष्टि के मानकों में जयपुर से आगे हैं।

मिलाप-1 अभियान में पुलिस ने अब तक ढूंढ़े 133 गुमशुदा बच्चे, बनाई डायरेक्टरी

गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए शुरू हुए मिलाप-1 अभियान के तहत पुलिस ने अब तक 133 बच्चों को ढूंढ निकाला है, जिनमें प्रदेश के 128 और अन्य राज्यों के 5 बच्चे शामिल हैं। महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर के निर्देश पर 1 फरवरी से शुरू हुए अभियान के तहत अब तक 164 गुमशुदा नाबालिग बच्चों का पुनर्वास किया गया है। पहले सप्ताह में प्रदेश में 606 गुमशुदा बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभियान 28 फरवरी तक चलेगा।

हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ पहली बार प्रदेश में फॉरेंसिक ऑडिट से होगी जांच

प्रदेश में वित्तीय लेन-देन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के खिलाफ पहली बार प्रदेश में फॉरेंसिकऑडिट से जांच होगी। एसओजी ने इसका प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था। गृह विभाग ने अपनी मंजूरी देकर इसे वित्त विभाग को आगे बढ़या। अब वित्त विभाग के स्तर पर भी इसे मंजूरी दे दी गई है। घोटालेबाजों की जड़ तक पहुंचने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। फोरेंसिक ऑडिट के जरिए सरकार निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले मामलों में वित्तीय लेन-देन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाता है। यह जांच प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है जिसमे कंपनी के वित्तीय विवरण की जांच के दौरान अपनाए जाने वाले तौर-तरीको का ही इस्तेमाल किया जाता है। फोरेंसिक ऑडिट में किसी कंपनी के वित्तीय विवरण की जांच या मूल्यांकन के लिए एक निश्चित अवधि के दौरान हुए सभी लेन-देनों की जानकारी जुटाई जाती है।

आयुष नीति मंजूर, राजस्थान रत्न अवार्ड व गांधी सद्भावना सम्मान को भी क्लीयरेंस

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान राज्य आयुष नीति-2020, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सोसायटी के गठन, बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने अम्बेडकर पीठ, मूंडला तहसील जमवारामगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण एवं समस्त संपत्ति तथा परिसम्पत्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने राज्य के 8 शहरों की पेयजल योजनाओं की वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 की बकाया देनदारियां एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम अनुदान राशि आवंटित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।
राजस्थान अधीनस्थ सेवा व राज्य अभियांत्रिकी सेवा में संशोधन को मंजूरी
राजस्थान अधीनस्थ सेवा ( और सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन और राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1991 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की है।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए बनेगी सोसायटी
मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम में परिवर्तित करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1962 में संशोधन की अधिसूचना का अनुमोदन किया है। सुपर स्पेशियलिटी के डिग्रीधारी चिकित्सक शिक्षकों की सहायक आचार्य से सह आचार्य पद पर पदोन्नति 3 वर्ष के अनुभव पर की जा सकेगी।
देवस्थान विभाग की संपदाओं के लिए नवीन किराया नीति अनुमोदित
मंत्रिमंडल ने देवस्थान विभाग की संपदाओं के लिए नवीन किराया नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। कैबिनेट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) अधिनियम, 1975 में संशोधनों के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन के पश्चात समुचित पास या बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति से टिकट दर की 10 गुना अधिक राशि वसूल की जा सकेगी।

राज्यपाल पहली बार अभिभाषण में संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे

विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हाेगा। अभिभाषाण से पहले राज्यपाल संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का वाचन करेंगे। विधानसभा में पहली बार किसी राज्यपाल की ओर से ऐसा किया जा रहा है। इधर, कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधायकों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंस रखी जाएगी। मानसून सत्र के दौरान जहां कुर्सियां लगाई गई थी, वहां पर अब सोफा लगाया गया है। विधानसभा में अब तक 1825 सवाल सूचीबद्ध हो चुके हैं। इसमें से 1109 तारांकित प्रश्न हैं। इसके अलावा पहली बार ‘फेस रीडिंग’ व ‘हैंड वेव’ स्कैनिंग के बाद ही मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को विधानसभा में प्रवेश मिलेगा।

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