जन आधार कार्ड:जयपुर में 10 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित
सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सामाजिक सुरक्षा की 56 योजनाओं का लाभ लेने के लिए दो साल पहले भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड योजना शुरू की थी। जिन लोगों के पहले से भामाशाह कार्ड बने थे उनके तो जन आधार कार्ड बन गए। अब जिन जरूरत मंद लोगों ने जन आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था, उनके जयपुर में लगभग दस हजार से अधिक जन आधार कार्ड के आवेदन प्रक्रियाधीन चल रहे हैं। पेंशन पाने के लिए जन आधार जरूरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन लागू करवाने के लिए जन आधार कार्ड बनाने होता है। इसके तहत राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा, विशेष योग्यजन, लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
जिओ अगले साल के मध्य तक लाएगा 5जी सेवा, नेटवर्क से हार्डवेयर तक स्वदेशी
रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले साल यानी 2021 की दूसरी छमाही में 5जी सेवाएं शुरू कर सकती है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2020 में यह ऐलान किया। कोरोना के चलते पहली बार यह कांग्रेस ऑनलाइन हो रही है। इसमें अंबानी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई पहलुओं पर बात की और कहा कि जिओ 2021 की दूसरी छमाही में भारत में 5जी क्रांति का नेतृत्व करेगा। 5जी नेटवर्क के साथ ही हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी होगी।
अगले 10 दिन में मंजूरी मिल सकती है इसी महीने तीन वैक्सीन मिल जाएंगी
भारत में टीके का बेसब्री से इंतजार है। फाइजर, सीरम और स्वदेशी भारत बायोटेक कंपनी अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में अर्जी दे चुकी हैं।
पोकरणः मिसाइल प्रूफ टैंक हंटर किलर का परीक्षण जोधपुर
सेना व डीआरडीओ ने जैसलमेर की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क1ए (हंटर किलर) का परीक्षण किया। यह माइंस को साफ कर आगे बढ़ सकता है। एंटी टैंक ग्रेनेड व मिसाइल इस पर बेअसर हैं।
उद्योगों की आवश्यकता अनुरूप दीर्घकालीन विकास के पाठ्यक्रम तैयार हों
राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रतिस्पर्धा के लिए कुशल मानव संसाधन को जरूरी बताया। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उनके साथ समन्वय कर राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास में उपयोगी पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए शिक्षाविदों का आह्वान किया। मिश्र को राजभवन में भारद्वाज फाउंडेशन के ‘इंडस्ट्री एकेडेमआ इंटरफेसिंग के तहत मणिपाल यूनिवर्सिटी, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं एवं उद्योगों के समन्वय से शोध एवं अनुसंधान के ऐसे कार्य देश में हो जिनसे राष्ट्रीय संसाधनों क अधिकतम उपयोग मानव हित में हो सके।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीईओ के तौर पर भारतीय मूल के अनिल सोनी को चुना
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने फाउंडेशन के पहले सीईओ के तौर पर भारतीय मूल के अनिल सोनी को चुना है। यह फाउंडेशन दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करेगा। सोनी के पास हेल्थ सेक्टर में सीनियर एक्सपर्ट के तौर पर काम का लंबा अनुभव है।
जेहन दारूवाला साखिर ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला टू रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बने
जेहन दारूवाला साखिर ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला टू रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बने हैं। इस मुकाबले में वे रेयो रेसिंग के लिए ड्राइव कर रहे थे।
पश्चिम बंगाल परिवहन निगम पहला टायर पार्क बनाएगा
पश्चिम बंगाल परिवहन निगम पहला टायर पार्क बनाएगा। इसमें बेकार टायरों की कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। इस पार्क को परिवहन निगम की बसों के खराब टायरों के सदुपयोग के विचार को केंद्र में रखकर विकसित किया जा रहा है।
बीकानेर का महाजन थाना प्रदेश में नंबर 1
बीकानेर का महाजन पुलिस थाना नंबर वन बीकानेर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बीकानेर में महाजन पुलिस थाने को प्रदेश का नंबर वन थाना घोषित किया है। इससे पूर्व वर्ष, 18 में बीकानेर का ही कालू पुलिस थाना पूरे देश में पहले स्थान आया था। इस साल जारी की गई सूची में प्रदेश का कोई भी पुलिस थाना देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन बीकानेर के लूणकरणसर सर्किल का महाजन पुलिस थाना राजस्थान का नंबर वन थाना घोषित किया गया है। देशभर में 74 पुलिस थानों का चयन किया गया था जिसमें महाजन, श्रीगंगानगर का चूनावढ़ और सूरतगढ़ शामिल थे।
जनसुनवाई के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की
राज्य में जनसुनवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कर दी है। समिति में कैबिनेट मंत्री डॉ बुलाकी दास कल्ला, हरीश चौधरी, गोविंदसिंह डोटासरा व डॉ सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। उप समिति गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जनसुनवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के सुझाव देगी।