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05 January 2021 Current Affair

स्वच्छ भारत मिशन : अब गांवों के हर घर से उठेगा कचरा, पानी निकासी के लिए बनेंगी नालियां

स्वच्छ भारत मिशन की तरह नगर निकायों में चलने वाला स्वच्छ भारत अभियान अब गांवों में भी शुरू होगा। ठोस-गीले कचरे का आधुनिक तकनीक से निस्तारण होने से गांव साफ-सुथरा होगा और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा। मिशन के तहत ओडीएफ प्लस अभियान भी शुरू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले की जालसू और विराटनगर पंचायत समिति को लिया गया है। इस माह से ही प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत अब ओडीएफ प्लस के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। पहले फेज में जिले की 15 ब्लॉक के 75 गांव ओडीएफ प्लस के रूप में विकसित होंगे।

देश में अभी 6 वैक्सीन अलग-अलग चरण से गुजर रही हैं, अगस्त तक सभी बाजार में आ चुकी होंगी

कोवैक्सीनः फरवरी तक मंजूरी संभव
भारत बायोटेक, एनआईवी और आईसीएमआर ने बनाई है। 25 शहरों में तीसरे फेज के ट्रायल जारी हैं। अभी तक साइड इफेक्ट नहीं दिखा है।
स्पतनिक-वीः मार्च तक मंजूरी संभव
रूसी वैक्सीन है। भारत में डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज और आरडीआईएफ मिलकर फेज-1/2 के ट्रायल करा रही हैं। यह 700 रु. प्रति डोज मिलेगी।
जायकोव-डीः मार्च के बाद आएगी
जायडस कैडिला ने बनाई है। फेज2/3 के ट्रायल एक साथ चल रहे हैं।
बायोलॉजिकल ई: जुलाई तक संभव
अमेरिकी कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजी व ह्यूस्टन के बेयलर कॉलेज ने मिलकर बनाई है।
एचजीसीओ-19: अगस्त में संभव
पुणे के जेनेवा फार्मा और एचडीटी बायोटेक ने बनाई है।
वैक्सीन के मूवमेंट पर ई-विन से नजरः
कोल्ड चेन पर कौन सी बैच की कितनी वैक्सीन डोज पहुंची हैं, इसकी पूरी जानकारी ई-विन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) पर अपडेट की जाएगी। इसी से पूरी निगरानी रखी जाएगी।

भारत-पाकिस्तान ने सौंपी परमाणु संस्थानों की सूची

भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने परमाणु संयंत्रों की सूची एक-दूसरे को सौंपी है। 31 दिसंबर 1988 को किए गए समझौते के आधार पर यह सूची सौंपी जाती है। दोनों देशों ने एक-दूसरे के कैदियों की सूची भी साझा की है। इसके मुताबिक पाकिस्तान में 227 भारतीय मछुआरे, 55 नागरिक कैद हैं।

राष्ट्रपति भवन संग्रहालय 5 जनवरी से फिर खुलेगा

राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय करीब 10 महीने बाद 5 जनवरी से फिर खुलेगा। यह सोमवार व छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन खुलेगा। हालांकि ‘स्पॉट बुकिंग’ की सुविधा अभी बंद है। आम लोग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। इसके लिए 50 रु. रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा।

मानवाधिकार मामलों के लिए सेना में नया विभाग

सेना के नई दिल्ली मुख्यालय में पहली बार मानवाधिकार विभाग का गठन किया गया है। मेजर जनरल गौतम चौहान विभाग के पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। वे सेना के वाइस चीफ को रिपोर्ट करेंगे। वे सेना में मानवाधिकार के मामलों को देखेंगे। केंद्र ने पिछले साल इसकी मंजूरी दी थी।

पवन को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड

अंतरराष्ट्रीय संस्था विटी गॉसिप एसोसिएशन के वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में जयपुर के पवन ऐंचारा को समाज में उत्कृष्ट सामाजिक सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल प्राइड पीस एंड नोबिलिटी अवार्ड दिया गया।

रोलबॉल को खेलो इंडिया गेम्स में शामिल करने की मांग की

रोलबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेलमंत्री किरन रिजीजू से रोलबॉल खेल को हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया 2021 यूथ गेम्स में शामिल करने की मांग की। फेडरेशन के अध्यक्ष रिटायर आईएएस मनोहर कांत ने खेलमंत्री से मिलकर यह मांग की। इस अवसर पर रोल बॉल खेल के जनक राजू दाभाडे भी उपस्थित थे। भारत में 2003 में यह खेल शुरू हुआ और अब 55 देशों में खेला जाता है।

सर्वे में शामिल किए गए देश के 5200 आईएएस, राजस्थान से दो श्रेष्ठ चुने गए

राष्ट्रीय स्तर के ब्यूरोक्रेट्स के सर्वे में राजस्थान के दो आईएएस टॉप 50 ब्यूरोक्रेट्स में शुमार हुए हैं। फेम इंडिया मैग्जीन की तरफ से करवाए राष्ट्रीय सर्वे में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव कुलदीप रांका को देश के टॉप 50 ब्यूरोक्रेट्स में चुना गया है।
फेम इंडिया की तरफ से वर्ष 2020 में असरदार ब्यूरोक्रेट्स का सर्वे करवाया गया। पूरे देश में 5200 से अधिक आईएएस अधिकारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें से 50 को असरदार के तौर पर चुना गया है। राजस्थान कैडर के कुल 240 आईएएस में से टॉप स्थान रोहित कुमार सिंह ने प्राप्त किया। उन्होंने कोरोना काल में श्रेष्ठ प्रबंधन किया। मार्च में आया कोरोना जुलाई तक एक बार पूरी तरह कंट्रोल में आ गया था। भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल जैसे त्वरित फैसले सिंह जुलाई में एक्टिव केस 2000 से भी नीचे ले आए थे। उन्होंने कोरोना प्रबंधन से लेकर पंचायती राज में कई नवाचार भी किए। प्रदेश के आईएएस में दूसरा स्थान सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका का रहा। सीएमओ में बेस्ट प्रबंधन और लोगों को त्वरित राहत के लिए उनको प्रयासों को आधार मानकर चिन्हित किया है। फेम इंडिया का कहना है कि सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट के साथ मिलकर इस सर्वे कार्य को वैज्ञानिक व सांख्यिकीय तरीके से अंजाम दिया गया। इस सर्वे में 1984 से 1995 तक के ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया गया है।

रोलबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेलमंत्री किरन रिजीजू से रोलबॉल खेल को हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया 2021 यूथ गेम्स में शामिल करने की मांग की। फेडरेशन के अध्यक्ष रिटायर आईएएस मनोहर कांत ने खेलमंत्री से मिलकर यह मांग की। इस अवसर पर रोल बॉल खेल के जनक राजू दाभाडे भी उपस्थित थे। भारत में 2003 में यह खेल शुरू हुआ और अब 55 देशों में खेला जाता है।

स्टेट ओपन स्कूल 12वीं का परिणाम जारी, कमलेश और सार्राह स्टेट टॉपर

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सितंबर में आयोजित 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शिक्षा संकुल में शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया। परिणाम 35.16% रहा। इसमें महिलाओं का परिणाम 37.25% और पुरुषों का परिणाम 33.10% रहा। इस परीक्षा के लिए 60804 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 30121 महिलाएं और 30683 पुरुष हैं। उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 17584 रही। इनमें 9238 महिलाएं और 8346 पुरुष शामिल हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल 0.34 % परिणाम अधिक रहा। डूंगरपुर की सारांह टेलर ने 84.40% अंक प्राप्त कर महिला वर्ग में राज्य में प्रथम स्थान पर रही। इसी तरह से जालौर के कमलेश कुमार ने 83.60 % अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। सारांह को मीरा पुरस्कार और कमलेश को एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में दोनों को 21-21 हजार रुपए का राशि प्रदान की जाएगी।

सभी निर्यात वस्तुओं को मिलेगा कर वापसी योजना का लाभः वित्त मंत्रालय

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सभी निर्यात वस्तुओं के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट’ (आरओडीटीईपी) योजना का लाभ देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान के अनुसार योजना से निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों की वापसी हो सकेगी। अब तक कई निर्यातकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। मार्च में सरकार ने निर्यातकों को निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट देने की योजना को मंजूरी दी थी। देश का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान 17.76 प्रतिशत घटकर 173.66 अरब डॉलर रहा।

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